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शिक्षा के लिए कर्ज पर लड़कियों को एक प्रतिशत छूट

सपनों को साकार करने में लड़कियों की मदद करेंगे बैंक। राज्य में शिक्षा कर्ज लेने पर लड़कियों को ब्याज में एक प्रतिशत की रियायत मिलेगी। शुक्रवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की 30वीं बैठक में तमाम बैंकों ने लड़कों की तुलना में लड़कियों को एक प्रतिशत कम ब्याज पर कर्ज देने सहमति जता दी।

बैठक में बिहारवासियों को कर्ज देने के मामले में बैंकों की उदासीनता का मामला छाया रहा। चाहे मामला सामान्य कर्ज का हो या किसान क्रेडिट कार्ड देने का, सभी में बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही है। वह भी तब जबकि राज्य की बैंकों में यहां के लोगों ने 93,244 करोड़ रुपये जमा कर रखे हैं। इसमें से  10,000 करोड़ रुपये तो इसी वर्ष अप्रैल-सितम्बर के बीच जमा हुए हैं। 

जमा राशि की तुलना में बैंकों ने अब तक मात्र 30412 करोड़ रुपये कर्ज दिये। मतलब बिहार का लगभग 63 हजार करोड़ रुपये दूसरे प्रदेशों की समृद्धि बढ़ाने में उपयोग हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 21127 करोड़ रुपये कर्ज देने का लक्ष्य है जबकि बैंकों ने सितम्बर तक  मात्र 7788 करोड़ रुपये कर्ज दिये।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों और खासकर निजी बैंकों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जतायी। निजी बैंकों ने सितम्बर तक बिहार में एक रुपया भी कर्ज नहीं दिया था। इस रिपोर्ट से चकित उपमुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर निजी बैंकों का मकसद बिहार के लोगों से पैसे से अपना कारोबार चमकाना है तो उन्हें अपना बोरिया-बिस्तर बांधने की तैयारी कर लेनी चाहिए।

जो भी बैंकों को जिन शाखाओं से राज्य के लोगों को कर्ज नहीं मिलेगा, उन्हें बन्द करने पर विचार किया जायेगा।
  उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कर्ज देने में तेजी लाने के लिए जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) को प्रत्येक माह एक दिन जनता दरबार लगाने की सलाह दी गयी है।

शिक्षा कर्ज में स्थिति सुधरी है। सितम्बर तक बैंकों ने 10563 छात्रों के बीच 362 करोड़ रुपये बांटे हैं। पूरे राज्य में 9 दिसम्बर को शिविर लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बांटा जायेगा। इस वर्ष 15 लाख केसीसी बांटने के लक्ष्य की तुलना में बैंकों ने मात्र 4.72 लाख केसीसी बांटा है। बैठक में राज्य सरकार, रिजर्व बैक, नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंकों के शीर्ष अफसर मौजूद थे। 

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