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सरकार ने पीयू समेत 8 अफसरों का वेतन बंद किया

राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना को लेकर गुरुवार को पटना विश्वविद्यालय और भीम राव अम्बेदकर बिहार विवि, मुजफ्फरपुर के कुलपतियों समेत 8 अफसरों पर गाज गिरी। मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव के के पाठक ने नवम्बर माह का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, डीन और प्रॉक्टर जबकि बीआरए बिहार विवि के कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और डीन सरकार की कार्यवाही की जद में आए हैं। पटना विश्वविद्यालय ने बिना सरकार की अनुमति के सिंडिकेट से पारित कराकर अपने कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने की अनुशंसा कर दी थी। उधर बिहार विश्वविद्यालय ने आदेश के बावजूद सरकार को एकेडमिक कैलेंडर बनाकर नहीं भेजा था।


मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव ने 23 नवम्बर को ही पीयू के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर कहा था कि समाचार पत्रों से उन्हें जानकारी हुई है कि पीयू सिंडिकेट ने छठे वेतनमान की अनुशंसा की है। सचिव ने पीयू रस्ट्रिार को लिखा था कि बिना सरकार की अनुमति के छठा वेतनमान की अनुशंसा लागू करने में विश्वविद्यालय सक्षम नहीं है। इस प्रकार के एजेंडे पर विचार भी करने में सिंडिकेट सक्षम नहीं है। श्री पाठक ने पीयू को आदेश दिया था कि यदि ऐसी कोई अनुशंसा सिंडिकेट की बैठक में पारित हुई है तो उसे तत्काल स्थगित किया जाता है। सचिव ने सिंडिकेट की कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी थी। सचिव के आदेश के एक सप्ताह बाद भी पीयू ने न तो इस प्रस्ताव को स्थगित किया और नाही सिंडिकेट की कार्यवाही ही भेजी।


एचआरडी के सचिव ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से वर्ष 2009-10 के लिए एकेडमिक कैलेंडर बनाकर उसका प्रस्ताव 25 नवम्बर तक भेजने को कहा था। प्रस्ताव ऐसे बनाना था कि सभी परीक्षाएं 15 मई तक और रिजल्ट 15 जून तक हो जाएं। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों ने कैलेंडर भेज दिया जबकि बीआरए बिहार विवि ने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा। एचआरडी इस साल भी कैलेंडर लागू नहीं करने को लेकर इस विवि से खफा थी। एमए पार्ट वन व टू की परीक्षा उसे हर हाल में दिसम्बर में लेने का आदेश मिला था पर नवम्बर अंत तक इस कक्षा में नामांकन ही चलता रहा। परीक्षा सत्र में पिछड़ने और एकेडमिक कैलेंडर नहीं बनाने को लेकर बिहार विवि के कुलपति समेत चार विवि अधिकारियों का सरकार ने वेतन बंद करने का निर्णय लिया।

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