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सीआईडी के ढांचे पर मुहर

अपराध अनुसंधान विभाग के ढांचे को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें एडीजी, डीआईजी समेत कुल 155 पद होंगे। इससे इस विभाग में भी भविष्य में रोजगार के अवसर खुलेंगे। अब तक अस्थाई तौर पर चल रही इसकी पांचों इकाईयों को नए ढांचे में समाहित किया गया है। इसका मुख्यालय देहरादून में रहेगा जबकि देहरादून व हल्द्वानी में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होंगे।

राज्य के गठन के बाद से अभी तक उत्तराखंड में अपराध अनुसंधान विभाग का ढांचा नहीं था। अस्थाई तौर पर यूपी से मिले पदों व उत्तराखंड बनने के बाद शासन द्वारा स्वीकृति व सृजित किए गए पदों को मिलाकर उत्तराखंड अपराध अनुसंधान विभाग का ढांचा गठित किया गया है। हालांकि इसमें किसी भी अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया गया है लेकिन अब इस विभाग में नियुक्त अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा।

मुख्यालय में एडीजी व डीआईजी का 1-1 पद होगा। खंड देहरादून व हल्द्वानी में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बैठेंगे।  राज्य गठन से पूर्व में उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल परिक्षेत्र के जिलों की अपराध अनुसंधान प्रकरणों की जांच-विवेचना बरेली तथा मेरठ से होती थी।

विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) से संबंधित मामलों की जांच- लखनऊ द्वारा की जा रही थी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन से संबंधित मामलों के लिए हल्द्वानी और पौड़ी में दफ्तर स्थापित थे। विशेष अनुसंधान (सहकारिता) से संबंधित प्रकरणों की जांच-विवेचना के लिए काठगोदाम व देहरादून में दफ्तर बना था।

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