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अम्बेडकर स्मारक मामले में मायावती को कोई राहत नही

अम्बेडकर स्मारक मामले में मायावती को कोई राहत नही

उच्चतम न्यायालय ने उप्र की राजधानी लखनऊ स्थित 2600 करोड़ रुपये वाले अम्बेडकर स्मारक स्थल के रख रखाव और सफाई कराने के मामले में राज्य की मायावती सरकार को कोई राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की एक अपील के बाद पीठ की अगुवाई कर रहे न्यायाधीश न्यामूर्ति एचएस बेदी ने एक समय खुद को मामले से अलग करने की धमकी दी। सिंघवी ने इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफताब आलम सहित तीन न्यायाधीशों की पीठ से कराने की अपील की थी।

पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अंबेडकर स्मारक स्थल के रख रखाव और सफाई की अपील पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने छह दिसंबर को अंबेडकर जयंती के अवसर पर स्मारक स्थल के रख रखाव और सफाई करने की अपील की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख बीस जनवरी तय की गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, सुनवाई स्थगित हो जाने के बाद सिंघवी ने अपील की कि इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों वाली पीठ को करनी चाहिए और इस पीठ में न्यायमूर्ति आलम को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति आलम इससे पहले हो चुकी सुनवाई के दौरान पीठ के सदस्य रह चुके हैं।


सिंघवी की इस अपील से क्षुब्ध न्यायमूर्ति बेदी ने खुद को मामले से अलग करने की पेशकश करते हुए कहा कि अगर दोनों पक्षों को उन पर भरोसा नहीं है तो वह खुद को इस मामले से अलग कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि इस मामले पर आपको निर्णय नहीं करना है। आप हमारे साथ रूखेपन से पेश आ रहे हैं। जहां तक दो अथवा तीन न्यायाधीशों के पीठ का सवाल है तो इस बारे में प्रधान न्यायाधीश निर्णय करेंगे।

न्यायमूर्ति बेदी ने कहा, डॉ. सिंघवी यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लंबे समय तक यहां रहे हैं और प्रक्रियाओं को जानते हैं। आप हम सबसे अधिक लंबे समय तक यहां रहे हैं। आप हमारे साथ बहुत बेरूखी के साथ पेश आ रहे हैं। इसके बाद सिंघवी ने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि वह प्रक्रिया के तहत प्रधान न्यायाधीश से आग्रह करेंगे।

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  • Web Title:अम्बेडकर स्मारक मामले में मायावती को कोई राहत नही