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कालोनी का विस्तार नहीं कर सकेंगे बिल्डर्स

पक्का होने की मंजूरी मिलने के बाद बिल्डर्स या फिर प्रॉपर्टी डीलर किसी कालोनी का एक इंच भी विस्तार नहीं कर सकेंगे। इसकी रोकथाम के लिए खसरा नंबर के आधार पर पास कालोनी का खाका खींचा जा रहा है। जो कालोनी की सीमा निर्धारित करेगा। इस सीमा से बाहर निर्माण करने वाले तुरंत पकड़े जाएंगे। जितने क्षेत्रफल में विस्तार होगा। उसे अवैध कालोनी की श्रेणी में रखा जाएगा। जिसके विकास पर एक पैसा सरकार खर्च नहीं करेगी। चण्डीगढ़ में चली स्थानीय निकास निदेशायल की दो दिवसीय बैठक में यह फैसला किया गया है।

सेटेलाइट मैप से सर्वे रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। जिन 70 कालोनियों का सर्वे निगम कर चुका है। उसका रिकार्ड हिसार एग्रीक्लचर यूनिवर्सिटि को भेज दिया है। कालोनी के बीच खाली हिस्से को छोड़ दिया जाएगा। बाकी बाहरी मकानों को सीमा मानकर कालोनी का खाका तैयार होगा। इसके सबसे छोटी इकाई खसरा नंबर होगा। जिसके आधार पर कालोनी की सीमा तय होगी।

सेटेलाइट मैप से मिलाने में ऐसी कोई बात सामने आई तो उस कालोनी के उस हिस्से को काट दिया जाएगा। जिन कालोनियों की रिपोर्ट सही होगी। गुड़गांव मंडलायुक्त की मार्फत पास होने को उन कालोनियों का नाम सरकार को भेजे जाएंगे। 70 में से जिस कालोनी का सर्वे पूरा होता जाएगा। नाम चण्डीगढ़ भेजे जाते रहेंगे। एक साथ सभी कालोनियों का नाम नहीं भेजा जाएगा।

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