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हरियाणा सरकार जल्द पेश करेगी पीपीपी नीति

हरियाणा सरकार जल्द ही सार्वजनिक निजी साक्षीदारी (पीपीपी) मॉडल पर एक नीति पेश करेगी ताकि इस माध्यम के जरिए ढांचागत एवं कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने में प्रोत्साहन दिया जा सके। एशियाई विकास बैंक के पीपीपी विशेषज्ञ एपी बहादुर ने बताया कि पीपीपी नीति के संबंध में संपूर्ण कानूनी ढांचा तैयार है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी की दरकार है।

अगली बैठक में कैबिनेट इसे मंजूरी दे सकता है। एशियाई विकास बैंक के विशेषज्ञों ने राज्य की परियोजनाओं को लागू करने में पीपीपी को पसंदीदा माध्यम के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

नीति के तहत एक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जो परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य के विभागों पर नजर रखेगा और उन्हें निर्देशन प्रदान करेगा।

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