मिड डे मील कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी

सरकार ने केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय मिड डे मील कार्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इससे 11वीं योजनावधि के शेष बचे समय में केन्द्र पर 10140.33 करोड़ रूपये और राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों पर 4280.79 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह फैसला किया। समिति की बैठक के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया कि स्कूलों में संचालित मिड डे मील स्कीम में संशोधन किया गया है।
   
इसके तहत उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के दोपहर भोजन से संबंधित नियम बदला गया है और अब दाल की मात्र 25 ग्राम से बढ़ाकर 30 ग्राम, सब्जी की मात्र 65 ग्राम से बढ़ाकर 75 ग्राम तथा तेल और वसा की मात्र दस से घटाकर साढ़े सात प्रतिशत कर दी गयी है।
   
बयान में कहा गया कि एक दिसंबर 2009 से भोजन को पकाने की लागत को ढाई रूपये से बढ़ाकर तीन रूपये 75 पैसे कर दिया गया है। पकाने की लागत पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केन्द्र और राज्य के बीच 90 और दस के अनुपात में जबकि अन्य राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मामले में 75 और 25 के अनुपात में होगी।

स्कीम के तहत रसोइये को दिया जाने वाला मेहनताना अब 1000 रूपये प्रति माह होगा । साथ ही 25 छात्रों वाले स्कूल में एक रसोइया, 26 से 100 छात्रों वाले स्कूल में दो रसोइये और इसके बाद हर सौ छात्र पर एक अतिरिक्त रसोइये का प्रावधान किया जा सकेगा ।