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एनसीआर में एक होगी वाटर पॉलिसी

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की चली तो जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाई जाने वाली हर इमारत में वर्षा जल संरक्षण के उपाय करना लाजिमी हो जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने रिजनल पॉलिसी 2021 के तहत पूरे इलाके में बिल्डिंग बाइलॉज बदलने का सुझाव दिया है। इसके तहत वर्षा जल संरक्षण के इंतजाम को जरूरी करने के साथ ही पेयजल के अलावा दूसरे कामों में लाए जा सकने वाले रिसाइकल पानी के इस्तेमाल की बात कही गई है।

एनसीआर में पानी की लगातार गंभीर होती समस्या के प्रति एनसीआर प्लानिंग बोर्ड भी सतर्क हो गया है। भविष्य में पानी की उपलब्धता बेहतर करने के लिए बोर्ड ने एनसीआर वाटर प्लान का खाका तैयार कर लिया गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से जुड़े एनसीआर के इलाके के लिए बनाए गए ब्लूप्रिंट में बिल्डिंग बाइलॉज बदलने का सुझाव दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके में पानी बचाने के समेकित प्रयास करने की बात कही गई है। भूगर्भ जल रिचार्ज करने के मुद्दे पर एनसीआर बोर्ड ने तीस नवंबर को एक कार्यशला का आयोजन किया है।

एक दिवसीय कार्यशाला में मेरठ मंडल कमिशनर समेत वेस्ट यूपी के पांच जनपदों के डीएम को भी बुलाया गया है। कार्यशाला में बोर्ड के पदाधिकारी और तमाम उच्चधिकारी इलाके में भूगर्भ की लगातार गंभीर होती स्थिति समेत उनके उपयोग के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मौके पर सभी जिलों के भूगर्भ जल संरक्षण की मौजूदा स्थिति और नरेगा के साथ मिलकर अपनाए गए बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। डीएम भुवनेश कुमार ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीडीओ व अन्य संबंधित विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

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