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सरकारी संस्थाओं से जमीन पर ब्याज नहीं

प्रदेश के  विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद किसी भी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्था को जमीन मूल कीमत पर देंगे। उसके भुगतान में न ब्याज लिया जाएगा और न ही दंड ब्याज। इस सम्बन्ध में आवास विकास परिषद ने एक शासनादेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि उत्तर  प्रदेश आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों द्वारा सरकारी संस्थाओं और उनके अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को अपनी योजनाओं में कार्यालय या आवासीय परिसर बनाने के लिए प्लाट आवंटित करती हैं। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को जमीन खरीदने आदि में शासन द्वारा समय-समय पर गारंटी देनी पड़ती है। इससे प्राधिकरणों और परिषद की आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने में सरकारी भागीदारी साफ जाहिर होती है।

शासनादेश में कहा गया है कि दूसरी ओर सरकारी संस्थाओं को जमीन आदि खरीदने के लिए धन का इंतजाम करने में शासन स्तर पर तमाम धन खर्च हो जाता है। प्लाट खरीदने के मद में धन स्थानांतरित करने में विभाग में तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। जिसके कारण धन देने में कुछ समय ज्यादा लग जाता है। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी और अर्धसरकारी संस्थाओं को विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद मूल कीमत पर जमीन देंगे। वे उनसे दो साल में प्लाट की कीमत वसूलेंगे। इस दौरान सरकारी संस्थाओं से न ब्याज लिया जाएगा और न ही दंड ब्याज।

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