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बढ़ सकती है औद्योगिक पैकेज की अवधि!

राज्य में विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ सकती है। मंगलवार को नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। यदि अवधि बढ़ी तो उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल को भी इसका लाभ मिलेगा। 

राज्य के लिए वर्ष 2003 में घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि केंद्र सरकार की कटौती के बाद मार्च, 2010 में खत्म हो रही है।  पैकेज की अवधि खत्म होने में चार माह शेष रह गए हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री निशंक ने विगत दिवस दिल्ली में आनंद शर्मा से पैकेज की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। शर्मा ने मुख्यमंत्री को पैकेज की अवधि बढ़ाने पर विचार का आश्वासन दिया है। इसी परिपेक्ष्य में दिल्ली में मंगलवार को विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री शर्मा ने की। बैठक में राज्य से आपदा राज्यमंत्री खजान दास ने भाग लिया। उनके साथ प्रमुख सचिव उद्योग पीसी शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने केंद्र को अवगत कराया कि  पैकेज की अवधि खत्म होने का असर राज्य में नए निवेश पर पड़ रहा है। इसलिए नए निवेश के लिए केंद्र को पैकेज की अवधि वर्ष 2020 तक बढ़ानी चाहिए।

बैठक में कुछ राज्यों ने इस पर आपत्ति दर्ज की। उनका कहना था कि उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों को विशेष पैकेज का लाभ मिलने से उनके यहां से उद्योग शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर प्रमुख सचिव उद्योग शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य में जितने भी औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव मिले हैं वे सभी नए हैं। किसी दूसरे राज्य से उनके यहां कोई उद्योग शिफ्ट नहीं हुआ है।

बैठक में नया औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उन्हें सिंगल विंडों सिस्टम की सुविधा प्रभावी ढंग से देने पर भी जोर दिया गया। खुद केंद्रीय उद्योग मंत्री शर्मा हिमाचल से संबंधित हैं और वहां की भी उद्योगों में निवेश की स्थिति उत्तराखंड जैसी है। इसलिए संभावना यह है कि जल्द औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

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