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ढांचागत परियोजनाओं के लिए एडीबी से 70 करोड़ डॉलर ऋण

ढांचागत परियोजनाओं के लिए एडीबी से 70 करोड़ डॉलर ऋण

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं के लिए 70 करोड़ डॉलर (3200 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता को बुधवार को मंजूरी दे दी।

एडीबी निदेशक मंडल की मनीला में हुई बैठक में बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह कर्ज भारत में ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दी जाने वाली सीरीज में दूसरा कर्ज होगा जो कि पांच साल की अवधि में कई किस्तों में जारी किया जाएगा।

एडीबी की तरफ से यह राशि सरकारी कंपनी 'भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड' (आईआईएफसीएल) को जारी की जाएगी। इससे पहले वर्ष 2007 में भी इस कंपनी को बैंक की तरफ से 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। आईआईएफसीएल की स्थापना 1996 में देश में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के जरिए ढांचागत परियोजनाओं को खडा़ करने के लिए की गई थी।

एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के प्रधान वित्त अधिकारी चियाल्सू किम ने इस मौके पर कहा कि बैंक की तरफ से पहली बार दी गई ऋण सहायता पीपीपी परियोजनाओं के क्षेत्र में काफी प्रभावी रही है। उन्होंने कहा एडीबी भारत में पीपीपी परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषतौर पर परिवहन और बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए यह सहायता दी जाती है। उनका मानना है कि इससे कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ती है और आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

बैंक की तरफ से दी जाने वाली ऋण सहायता 20 साल की लंबी अवधि के लिए होगी और यह सरल वाणिज्यिक शर्तों पर दी जाएगी। घरेलू बाजार में इतनी लंबी अवधि का कर्ज कम ही सुलभ हो पाता है। आईआईएपसीएल को अगस्त 2009 तक पीपीपी योजना के तहत परियोजनाओं के 192 प्रस्ताव मिले हैं जिनमें से उसने 107 को योग्य पाया। एडीबी का मानना है कि नए कर्ज से भारत में 11वीं योजनावधि के दौरान ढांचागत क्षेत्र में 515 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

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