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तो क्या इविवि से संबद्ध है मेडिकल कॉलेज!

मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने के लिए इविवि अधिनियम-2005 में किया गया संशोधन निष्प्रभावी हो गया है। ऐसा कहना है अधिवक्ता बाल कृष्ण पांडेय का। उन्होंने इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रलय के जनसूचना अधिकारी से सूचना मांगी है।

तीन बार पत्र लिखने के बाद भी पांडेय को सही सूचना नहीं मिल सकी तो उन्होंने राष्ट्रीय सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। सूचना आयोग ने मंत्रलय के जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर इस महीने के अंत तक सूचना देने के लिए कहा है और निर्धारित अवधि में सूचना न देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

इविवि अधिनियम 2005 के सेक्शन 14 ( एक से छह) एवं सेक्शन 30 (4) के तहत मेडिकल कॉलेज को इविवि से संबद्ध किया गया था। आठ जुलाई 2008 तक मेडिकल कॉलेज इविवि से संबद्ध रहा। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को वेतन, भत्ते का भुगतान इविवि ने किया। इससे संबद्ध कॉलेजों का प्रबंधन भी इविवि के पास ही था। नौ जुलाई 2008 को राष्ट्रपति ने कुलाधिपति की हैसियत से इविवि अधिनियम-2005 के सेक्शन 28 (5) में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम के सेक्शन 14 (एक से छह) तथा सेक्शन 30 (4), जिसके तहत मेडिकल कॉलेज को संबद्ध किया गया था, को संशोधित करते हुए मेडिकल कॉलेज को इविवि से असंबद्ध कर दिया।

अधिनियम के सेक्शन 28 (5) में कहा गया है कि प्रभावी होने की तिथि से तीन वर्ष के अंदर किए गए संशोधन को एक वर्ष के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखकर सहमति प्राप्त करनी होगी। पांडेय का कहना है कि एक वर्ष का समय नौ जुलाई 2009 को पूरा हो गया लेकिन अभी तक इस संशोधन पर दोनों सदनों की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी है, जिससे कुलाधिपति का संशोधन निष्प्रभावी हो गया है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज को पूर्व की भांति इविवि से संबद्ध हो जाना चाहिए था।

पांडेय का कहना है कि उन्होंने इसी तथ्य का हवाला देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रलय से मेडिकल कॉलेज के वर्तमान स्वरूप के बारे में सूचना मांगी थी, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया। स्थिति क्या है, यह मंत्रलय से पांडेय द्वारा मांगी गई सूचना मिलने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। आयोग ने कहा है कि अगर एक दिसंबर तक सूचना नहीं दी गई तो सूचना अधिकार अधिनियम के सेक्शन 20 (1) के तहत इस मंत्रलय के जनसूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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