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जम्मू-कश्मीर में प्री-पेड पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जम्मू-कश्मीर में प्री-पेड पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सीमावर्ती राज्य में प्री-पेड मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय और राज्य सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। जम्मू-कश्मीर पैंथर्स पार्टी द्वारा गत पांच नवंबर को दाखिल याचिका में प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी और उसने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

पार्टी के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता भीम सिंह ने दावा किया था कि सरकार का राज्य में एक नवंबर से प्री-पेड मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला मनमाना है। याचिका के अनुसार, प्रतिबंध आदेश असंवैधानिक, अनुचित, निरंकुश और मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत अन्य प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्रतिबंध के मुद्दे पर सरकार पर दिमाग न लगाने का आरोप लगाते हुए याचिका में दावा किया गया कि किसी उपभोक्ता के बारे में जांच के लिए जो प्रक्रिया पोस्ट-पेड कनेक्शन के लिए अपनाई जाती है, वही प्री-पेड कनेक्शन के लिए क्यों अपनाई नहीं जा सकती।

सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जम्मू-कश्मीर में अब कोई नया प्री-पेड मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाए। साथ ही मौजूदा प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों का भी एक नवंबर के बाद नवीकरण नहीं किया जाए। यह आदेश सुरक्षा कारणों से जारी किया गया था।

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  • Web Title:जम्मू-कश्मीर में प्री-पेड पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस