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केन्द्र सरकार पर बरसे मंत्री

सहकारिता सप्ताह पर आयोजित समारोह में किसानों का मुद्दा छाया रहा। इस बहाने केन्द्र सरकार पर खूब बरसे सरकार के मंत्री। कृषि मंत्री रेणु कुमारी ने तो उनके मसलों पर चर्चा की ही, जल संसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री नरेन्द्र सिंह हों या पशुपालन मंत्री राम नारायण मंडल सबमें किसानों की चिंता दिखी किसानों की बेहतरी की।

श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रविवार को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने समर्थन मूल्य की जगह लाभकारी मूल्य की वकालत की तो यादव ने किसानों की दशा सुधारने की जिम्मेवारी पैक्स प्रतिनिधियों पर डाल दी। कृषि मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि केन्द्र सरकार किसानों की ताक पर खाद मुहैय्या नहीं करा पाती। राज्य सरकार टार्गेट के साथ पैसा भी एडवांस में जमा कर देती है बावजूद किसान परेशान होते हैं। जहां 1800 टन खाद की जरूरत होती है वहां समय पर आठ सौ टन खाद पहुंचती है। समय बीत जाने पर कोटा पूरा कर दिया जाता है।

उन्होंने इस परेशनी से ऊबरने के लिए बर्मी कंपोस्ट को सहारा लेने की वकालत की। किसानों का आह्वान किया कि वे खुद समर्थवान हैं, राज्य सरकार भी उनके साथ है। फिर केन्द्र की ओर देखने की क्या जरूरत है। सरकार अनुदान देती है आप केंचुआ खरीदकर वर्मी कम्पोस्ट पैदा करें। इससे बढ़िया खाद कुछ नहीं होती। पैक्सों को भी खाद का लाइसेंस बना लेने का सुझाव उन्होंने देते हुए कहा कि वे व्यवसाय करेंगे तो कालाबाजारी और मिलावट की समस्या नहीं रहेगी।

खाद्य मंत्री सिंह ने कहा कि 20 रुपए लागत वाली दवा 1300 रुपए में बेची जाती है। लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य देकर केन्द्र सरकार खुश हो जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। साथ में यह भी तय हो कि कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की कीमत भी लागत से डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं हो। इसके लिए किसानों को संगठित होने का भी उन्होंने आह्वान किया। जल संसाधन मंत्री यादव ने कहा कि सहकारी संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो किसानों की दशा में सुधार हो सकता है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में किसान पीछे नहीं रहें।

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