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सरकार नई मुकदमा नीति पर कर रही विचार: मोइली

सरकार नई मुकदमा नीति पर कर रही विचार: मोइली

न्यायिक सुधार के तहत केंद्र ने अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए नई मुकदमा नीति तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। यह जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को दी।

मोइली ने एक समारोह में कहा कि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि सरकार सबसे बड़ी वादी है। केंद्र नई मुकदमा नीति तैयार करने का प्रस्ताव कर रही है और सरकार को बाध्यकारी वादी से जिम्मेदार और अनिच्छुक वादी के रूप में तब्दील किया जाएगा।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जहां जरूरी हो वहीं मुकदमेबाजी हो। लंदन और दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष अदालतों में लंबित मामलों की संख्या काफी कम होने की बात करते हुए मोइली ने कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार तीन साल के भीतर सबसे बड़ा वादी होने के तमगे से मुक्त हो।

केंद्र अपने विभागों और राज्य सरकारों से अदालतों और न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के संबंध में आंकड़े जुटा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इन मामलों का विश्लेषण करेंगे और आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाएंगे।

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