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माया सरकार को अनुमति नही:सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक, कांशीराम स्थल तथा रमाबाई स्मारकों की मरम्मत और सफाई करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मरम्मत और रखरखाव के आग्रह को पहले भी विस्तार से सुना गया है लेकिन सरकार के व्यवहार को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई।


जस्टिस एचएस बेदी और जेएम पांचाल की खंडपीठ ने मायावती सरकार का यह आग्रह भी ठुकरा दिया कि 6 दिसंबर को डा. अंबेडकर निर्वाण दिवस है और इसके लिए स्मारकों की सफाई और मरम्मत करना अतिआवश्क है। इस दिन लाखों की संख्या में लोग स्मारकों के दर्शन करेंगे लेकिन खंडपीठ ने कि मरम्मत के सवाल पर पहले विचार हो चुकने के कारण त्वरित राहत नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान उप्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएम सूरी, मायावती के करीबी सहयोगी एससी मिश्र और अतिरिक्त एडवोकेट जनरल एसके द्विवेदी ने कहा कि स्मारकों की मरम्मत करने की सीमित राहत उन्हें दी जा सकती है। सरकार इस दौरान कोई निर्माण नहीं करेंगी। लेकिन इसका याचिकाकर्ता गोमती नगर समिति ने कड़ा विरोध किया। याचिकाकर्ता के वकील तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. एएम सिंघवी ने कहा कि सरकार इस अनुमति का पहले भी दुरुपयोग कर चुकी है। इस कारण उसके मुख्य सचिव पर अवमानना की कार्यवाही चल रही है। मरम्मत के नाम पर सरकार ने स्मारकों में भारी निर्माण किया है। मीडिया ने इसकी सत्य रिपोटिंग की है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उप्र सरकार ने दलील दी कि अब स्थिति बदली है और 6 दिसंबर को अंबेडकर निर्वाण दिवस है जिसके लिए तैयारियां करनी है इसलिए स्मारकों की मरम्मत करने की अनुमति दी जाए। मिश्र ने कहा कि मीडिया ने इस मामले में त्रुटिपूर्ण रिपोटिंग की है।

केस ब्योरा:
27 फरवरी 09 : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार स्मारकों के लिए निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण न करे।
8 सितंबर : रोक के बावजूद निर्माण की शिकायतों पर आदेश दिया किसरकार निर्माण न करे।
11 सितंबर : निर्माण पर फिर आदेश दिया और कहा कि बिल्कुल निर्माण न हो।
6 अक्तूबर : अदालत ने 11 सितंबर को आदेश की पुष्टि की और मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया।
4 नवंबर : शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना पर मुख्य सचिव ने कोर्ट में माफी मांगी
13 नवंबर : कोर्ट ने स्मारकों का रखरखाव करने की अनुमति से इनकार किया।

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