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अमर सिंह के खिलाफ, बच रही है उत्तर प्रदेश सरकार

सपा महासचिव अमर सिंह के खिलाफ यूपी में भले ही केस पर केस दर्ज हो रहे हों लेकिन एक वास्तविक केस में उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने से बच रही है। सरकार ने राज्यसभा चुनाव में संपत्ति का गलत ब्योरा देने के आरोपी अमर सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। विधानसभा के प्रधान सचिव ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह सांसद के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई लिए प्राधिकृत नहीं हैं।


यह दूसरा मौका है जब उप्र सरकार ने मामला चुनाव आयोग को वापस भेजा है। विस के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दूबे ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि अमर सिंह पर कार्रवाई करने का अधिकार उन्हें नहीं है। वह चुनाव दस्तावेजों के कस्टोडियन जरूर हैं लेकिन आरपी एक्ट, 1951 की धारा 28 ए के तहत निर्वाचन अधिकारी का प्राधिकार चुनाव नतीजे घोषित होते ही खत्म हो जाता है।


पिछले दिनों अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की शिकायत विधानसभा प्रधान सचिव को लखनऊ रेफर करते हुए चुनाव आयोग ने उनसे कहा था कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 92 (2) के तहत चुनाव दस्तावेजों का कस्टोडियन होने के नाते वह आरोपी सांसद पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं। लेकिन सचिव ने इसे मानने से इनकार कर दिया है।


प्रधान सचिव ने कहा कि कस्टोडियन होने की वजह से उन्हें सांसद पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह कार्रवाई चुनाव आयोग ही कर सकता है। यदि कार्रवाई करने के लिए आयोग को दस्तावेज चाहिए तो उन्हें ये दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आरपी एक्ट की धारा 125 ए के तहत सांसद और उसके चुनाव के संबंध में किसी भी शिकायत को निर्वाचन अधिकारी नहीं देख सकता। आयोग द्वारा शिकायत रेफर करने पर सवाल उठाते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि वह चुनाव आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं कि उनके निर्देश पर वह सांसदों के खिलाफ शिकायत का निपटारा करें। प्रधान सचिव विधानसभा के स्पीकर के नियंत्रण में काम करते हैं। चुनाव आयोग में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि राज्यसभा चुनाव समाप्त होते ही स्वत: समाप्त हो जाती है।
आरोप : राज्यसभा के लिए पर्चा भरने के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी 37 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया है। इसके हिसाब से वह क्लिंटन फाउंडेशन को 23 करोड़ रुपये का दान नहीं दे सकते। शिकायत में कहा गया है कि इस दान का जिक्र शपथ पत्र में होना चाहिए

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