सुशील मोदी के खिलाफ जांच के आदेश

मवेशियों के लिए खरीदी गई आठ करोड़ रुपए की दवा में कथित तौर पर अनियमितता बरते जाने को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए एक स्थानीय अदालत ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं।

निगरानी विभाग के विशेष न्यायधीश (मुजफ्फरपुर) अजित कांत शरण ने इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक (पटना) को मामले की जांच का दायित्व सौंपा और 21 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि गत सात अक्तूबर को दायर याचिका में ओझा ने मोदी पर जनवरी 2008 में मवेशियों के लिए दवा की खरीद में भारी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। मोदी उस समय राज्य के पशु संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री थे। ओझा का दावा है कि मवेशियों के इलाज के लिए जो दवाएं खरीदी गई उसके बारे में कई प्रखंडों में पदस्थापित पशु चिकित्सकों ने आपत्तियां तक जताई थी। यह ही नहीं जो दवाएं जारी की गई उन पर 'बिक्री के लिए नहीं' लिखा था। उन्हें मवेशियों को दिए जाने से वे फ्लू से ग्रसित हो गए।