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मूर्ति मुद्दे पर मायावती सरकार की अपील खारिज

मूर्ति मुद्दे पर मायावती सरकार की अपील खारिज

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत लखनऊ में 2,600 करोड़ रुपए की लागत वाले विवादास्पद अंबेडकर स्थल में रखरखाव का कार्य और कुछ अन्य कार्य जारी रखने की इजाजत मांगी गई थी।

न्यायमूर्ति एचएस बेदी और जेएम पंचाल ने पाया कि राज्य सरकार को राहत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि न्यायालय ने इससे पहले, इस स्थल पर राज्य सरकार की किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे से जुड़ा मुख्य मामला जब 30 नवंबर को सामने आयेगा, तब वह इसकी गुणदोष के आधार पर जांच करेगा।

राज्य सरकार ने एक अत्यावश्यक अर्जी दाखिल कर यहां रखरखाव के काम को आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि छह दिसंबर को बीआर अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर इस स्थल पर लाखों लोग जमा होने वाले हैं।

अपीलकर्ता मिथलेश कुमार सिंह और गोमती नगर संस्था की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस तरह की किसी भी राहत का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि कि राज्य सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पहले ही इस स्थल पर निर्माण कार्य नहीं करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को किए गये वादे को तोड़ चुकी है।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय पहले ही तीन अलग-अलग आदेशों के जरिये इस स्थल पर सभी तरह के निर्माण कार्य और गतिविधियों को रोकने को कह चुका है। यहां मायावती और दलित नेताओं के सैकड़ों स्मारक और प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

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