निर्देश एक ब्लाक का, अमल अनेक ब्लाकों में
यूपी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं में डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू करने को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसे पहले एक जिले के एक ब्लाक में योजना लागू करने का फैसला हुए एक सप्ताह से...
यूपी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं में डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू करने को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसे पहले एक जिले के एक ब्लाक में योजना लागू करने का फैसला हुए एक सप्ताह से अधिक समय बीत गया उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम से लेकर खुद खाद्य विभाग के मण्डल-जिला अफसरों को इसके बारे में अभी नहीं पता।
लिहाजा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पूरा अमला अभी भी पुराने निर्देशों के तहत हर जिले में एक-एक ब्लाक का चयन कर योजना लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शैलेश कृष्ण के यहाँ बीते सप्ताह हुई बैठक में तय किया गया था कि डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था पहले किसी एक जिले के एक ब्लाक में लागू की जाए। जबकि इसी के साथ किसी एक जिले में प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था की जाए कि राशन कोटेदार सीधे गोदाम से अनाज की उठान करें। इस बैठक को तकरीबन एक सप्ताह हो गया लेकिन खाद्य विभाग के आला अफसरों ने न तो अपने मातहत अफसरों को और न ही आवश्यक वस्तु निगम को इस नए फैसले से अवगत कराया।
जबकि निगम प्रदेश में 18 जिलों में पीडीएस योजनाएँ संचालित कर रहा है। सामंजस्य के अभाव में निगम के एमडी ने हर जिले के चयनित ब्लाक में इसी माह से नई योजना लागू करने का निर्देश भी दे दिया। इस बाबत पूछे जाने पर खाद्य विभाग के अफसरों का कहना है कि जल्दी ही नए आदेश जारी हो जाएँगे।