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मनोरंजन कर मामले में केन्द्र व 14 राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को कर राहत और हिंदी सिनेमा पर उच्च दर से मनोरंजन कर लगाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और 14 राज्यों को नोटिस जारी किया है।

हिंदी फिल्म वितरण कंपनी आर्शीवाद फिल्मस की याचिका पर न्यायाधीश एस एच कपाड़िया और न्यायाधीश आफताब आलम की पीठ ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा 14 राज्यों को नोटिस जारी किया।

याचिका में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 10 प्रतिशत का कर छूट और बालीवुड फिल्मों पर कर के रूप में 30 से 40 प्रतिशत शुल्क वसलू जाने को चुनौती दी गयी है।

आर्शीवाद फिल्म्स ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस प्रकार की गतिविधियों को समानता और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लघंन करार दिया है। इसके बावजूद 14 राज्य सरकारें मनोरंजन कर लगाकर भाषा के आधार भेदभाव कर रही हैं जो न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

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