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सूचना प्रौद्योगिकी और काल सेंटरों को स्टाम्प शुल्क में छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और काल सेंटरों को आवंटित भूखण्डों पर स्टाम्प शुल्क में पूरी छूट देने का का निर्णय किया है।

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव चन्द्र प्रकाश ने बताया कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों को भूखंडों के विकास के लिए दो वर्ष की और छूट देने का भी निर्णय किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स सचिव ने बताया कि भूमि का कब्जा मिलने के 42 माह के भीतर इकाइयों को भूखंड की स्वीकृत योजना के समुचित स्तर का विकास करना जरूरी होगा। इकाइयों को नियमानुसार पांच वर्ष के भीतर आवंटित की गई भूमि पर अनुमन्य कवर्ड एरिया के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य पूरा कर उसका प्रामाण पत्र प्राप्त करना।

सचिव ने बताया कि वाणिज्यिक भूखंड को क्रियाशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य में नई योजनाओं में प्राप्त होने वाली बोलियों के आधार पर 21 मार्च 2010 तक आवंटित होने वाले वाणिज्यिक भूखंड पर लीज रेंट की दरें घटाकर 2.5 प्रतिश वार्षिक के स्थान पर 1.0 प्रतिशत वार्षिक करने की व्यवस्था की गई है।

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