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पैकेज वापसी पर फैसला अगले सालः पीएम

पैकेज वापसी पर फैसला अगले सालः पीएम

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को गति प्रदान करने के लिए सुधार प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगी, जबकि राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को समाप्त करने के बारे में अगले साल तक फैसला किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार आर्थिक कानूनों में बदलाव के लिए राजनीतिक आम सहमति तैयार करेगी। सिंह ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा,  चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

अर्थव्यवस्था में तेजी आने के स्पष्ट संकेत हैं। हम सात प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने इसके लिए बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिए कानून में भी परिवर्तन करने होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कानून में इन परिवर्तनों को करने के लिए आवश्यक राजनीतिक आम सहमति कायम करेंगे। साथ ही कहा कि सुधारवादी वित्तीय प्रणाली से देश के विकास विशेषकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के सुधारात्मक उपायों ने काम किया है। अन्य देशों की तरह हमने भी राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज दिया और हम इसे बंद करने के लिए अगले साल उचित कार्रवाई करेंगे।

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