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मायावती को हाई कोर्ट से मिली राहत

बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को पटना हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनपर चल रहे मुकदमों की कार्रवाई पर रोक लगा दी । साथ हीं निचली अदालत से सभी दस्तावेजों की मांग  की। अदालत ने इस मामलों में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने को कहा है।


शनिवार को न्यायमूर्ति सीमा अली खां की एकलपीठ ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके पूर्व मायावती की ओर से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने 31 दिसम्बर 2004 को स्थानीय गांधी मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी की रैली में बेकरन लक्ष्ट लगी गाड़ी को लेकर एक प्राथमिकी ट्राफिक थाना में 1/05 दर्ज की थी। उनका कहना था कि वीवीआईपी वाहनों को केन्द्रीय मोटर वाहन कानून में कुछ प्राथमिकता दी गई है। लेकिन प्रशासन ने जानबूझ कर राजनीति से ग्रसित होकर झूठा मुकदमा कर दिया। अदालत ने मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पटना सिविल कोर्ट से सभी कागजातों को हाईकोर्ट में भेजने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को वीवीआईपी को मिली छूट के बारे में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।

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