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सूचना आयोग ने ‘नायक’ बन लागू करवाए आदेश

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने बॉलीवुड फिल्म ‘नायक’ की तरह आदेश का उल्लंघन करने वालों को तुरंत आर्थिक दंड लगाने संबंधी नोटिस जारी कर एक मिसाल कायम की। उनके इस कदम ने बॉलीवुड फिल्म नायक की याद दिला दी, जिसमें फिल्म का नायक अनिल कपूर मुख्यमंत्री के रूप में अनियमितता बरतने वालों को तत्काल सजा सुनाता है।

सीआईसी ने एक माह पूर्व एक गैर सरकारी संगठन `पारदर्शिता' द्वारा दायर आरटीआई पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि वह हर स्कूल में विद्यार्थियों को मिलने वाली सरकारी सहायता संबंधी जानकारी को 1 सितंबर तक एक बोर्ड पर प्रदर्शित करें। साथ में जिला के शिक्षा अधिकारी का नंबर भी हो ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत की जा सके।

`पारदर्शिता' के सदस्यों राजीव और रीतू ने जब इसकी दोबारा जांच की तो पाया कि कई स्कूलों ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है। रीतू ने लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि उन्होंने करीब 60 स्कूलों का दौरा किया और पाया कि कई स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया है। इसके बाद दोबारा इसकी शिकायत सूचना आयोग को की गई। जिसके बाद आयोग ने इसकी जांच के लिए चार सदस्यीय दल का गठन किया जिसमें राजीव और रीतू भी शामिल थे।

जांच में जिन स्कूलों में बोर्ड नहीं पाया गया उनको तत्काल उसी वक्त नोटिस जारी कर दिया गया कि उनपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। उनको 18 नवंबर तक का समय दिया गया है, अगर उनको दोषी पाया गया तो उनपर 25 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दरअसल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। जिसमें ड्रेस, किताबें, अन्य प्रकार की सहायता के लिए निश्चित राशि मुहैया कराई जाती है। `पारदर्शिता' ने इसी में हो रही अनियमितता संबंधी शिकायत सीआईसी से की थी।

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