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राज्य के तय मूल्य पर हो गन्ने की खरीद

पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वह खुद के निर्धारित मूल्य से कम कीमत गन्ना फसल की खरीद की अनुमति नहीं देगी। राज्य सरकार का यह रुख केंद्र के इस निर्देश के विपरीत है कि गन्ने के  उपयुक्त एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और प्रदेश परामर्शित मूल्य (एसएपी) के अंतर का भुगतान राज्य को ही करना होगा। पंजाब के कृषि निदेशक बीएस सिद्धू ने कहा कि गन्ना फसलों के  भुगतान को लेकर राज्य अपने कानून का पालन करेगा।

पंजाब गन्ना खरीद एवं आपूर्ति नियमन कानून के मुताबिक गन्ने की खरीद करने वालों को राज्य गन्ना नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर गन्ने की खरीद नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय खाद्य मंत्रलय ने हाल ही में पुराने कानून में संशोधन गन्ने के न्यूनतम मूल्य के स्थान पर एफआरपी को लागू किया था  तथा राज्यों के लिए एफआरपी और एसएपी के अंतर का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया था। मगर पंजाब सरकार नए कानून पर अमल करने के मूड में नहीं दिख रही है।

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