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सात जिलों के 56 कॉलेजों की मान्यता खतरे में

सत्र 06-07 में डायरेक्ट एडमिशन करने वाले सात जिलों के 56 बीएड कॉलेजों की शासन के निर्देश पर विवि ने संबद्धता वापसी की संस्तुति कर दी है। पहले चरण में हुई इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट सात नवंबर को उच्च शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में रखी जा रही है। सचिवालय को विवि ने कार्रवाई के दायरे में आए कॉलेजों के नाम नोट कराते हुए प्रक्रिया से अवगत करा दिया है।

विवि की इस कार्रवाई में शहर के कई बड़े बीएड कॉलेज भी फंस गए हैं। इन कॉलेजों ने 06-07 में काउंसिलिंग को दरकिनार कर सीधे प्रवेश किए थे। विवि, शासन और कॉलेजों के बीच लड़ाई तीन वर्ष तक चलती रही। इस बीच 126 कॉलेजों की विवि ने फरवरी 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर परीक्षा करा दी, लेकिन शासन ने कोर्ट जाने वाले कॉलेजों को छोड़ते हुए बाकी की संबद्धता वापसी के आदेश दिए।

विवि ने 126 कॉलेजों को नोटिस भेजे जिसमें से 27 अक्टूबर तक आए जवाब में 56 के पास कोर्ट के ऑर्डर नहीं मिले। इन सभी कॉलेजों की ही संबद्धता वापसी की संस्तुति की गई है। विवि ने बुधवार को सभी 56 कॉलेजों की लिस्ट तैयार करते हुए सचिवालय भेज दी। अंतिम फैसला अब शासन को लेना है। वहीं, शनिवार को प्रस्तावित उच्च शिक्षा मंत्री की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। बैठक तक कॉलेजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं, विवि कार्रवाई के दायरे में आए कॉलेजों की लिस्ट गुरुवार को जारी करेगा। यदि कार्रवाई हुई तो गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और सहारनपुर के अनेक कॉलेजों पर अगले सत्र से ताला लग जाएगा। 

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