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बालश्रमिक स्कूलों की व्यवस्था से नाराज मोदी

राज्य में चल रहे विशेष बाल श्रमिक स्कूलों से उपमुख्मंत्री सुशील कुमार मोदी संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए पैसा देने की प्रक्रिया को भी वे गलत ठहराते हैं। उनका मानना है कि केन्द्र सरकार को नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत चल रहे इन स्कूलों के लिए पैसा राज्य सरकार के माध्यम से देना चाहिए। सीधे जिलों में राशि भेज देने से उसका सदुपयोग नहीं हो पाता।

राज्य की परिस्थिति के अनुसार योजना बनाने की छूट भी सरकार को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए कार्ययोजना बनाकर सरकार ने यह बता दिया है कि वह सिर्फ विकास के बारे में ही नहीं सोचती है बल्कि सूबे पर लगे कलंक को भी धोने के प्रयास में जुटी है। सरकार उन स्कूलों के अध्यक्ष और सचिवों को सम्मानित करेगी जो अपने क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन कराने में सफल होंगे।  

श्रीकृष्ण मेमोरियाल हॉल में बुधवार को उक्त कार्ययोजना की लांचिंग करते हुए श्री मोदी ने उपस्थित लोगों को बालश्रम उन्मूलन की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि बालश्रम के मूल में गरीबी और अशिक्षा है जिसे खत्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस इससिले में यह फैसला हुआ है कि जो स्कूल आपने पोषक क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करायेंगे उनके अध्यक्ष और सचिवों को सम्मानित किया जाएगा।

अब तक दो लाख बारह हजार शिक्षकों को बहाल किया गया है। 70 हजार की बहाली की प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष से सरकार सभी वर्ग के छात्रों को मुफ्त में किताब देना शुरू की है। गत वर्ष तक आठवीं तक के सिर्फ छात्रओं, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक छात्रों के ही यह लाभ मिलता था। मुसलमानों और महादलितों में अशिक्षा दूर करने के लिए 224 तालीमी मरकज और 7141 उत्थान केन्द्र खोले गये हैं।

समारोह की अध्यक्षता श्रम संसाधन मंत्री अवधेश नारायण सिंह ने की। विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, श्रमायुक्त यू.एन. राय, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष राम देव प्रसाद, उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद सिंह चंद्रवंशी और बचपना बचाओं आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी के अलावा प्रीति वर्मा, के.के. हीराव्यासी ने भी संबोधित किया। 

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  • Web Title:बालश्रमिक स्कूलों की व्यवस्था से नाराज मोदी