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आचार संहिता हटने के इंतजार में कई योजनाएं

नगर विकास और आवास विभाग की कई योजनाएं तैयार हैं, लेकिन उनसे संबंधित आदेश जारी नहीं हो रहा है। उपचुनावों से सम्बंधित आचार संहिता हटते ही आदेश जारी हो जाएंगे। इसमें कई योजनाएं गरीबों के आवास से संबंधित हैं, तो कुछ कर्मचारियों के हित की।

सूत्रों के मुताबिक आवास विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें अल्प आय और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय योजनाओं को शामिल किया है। इसमें व्याख्या है कि आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण और निजी क्षेत्र के बिल्डर्स इस वर्ग के लिए अगर मकान बनाएंगे, तो उसमें क्या-क्या अनिवार्य होगा। क्षेत्रफल कितना होगा और कीमत कितनी रखी जएगी। इसका शासनादेश आचार संहिता खत्म होने के बाद जारी होगा। इसी प्रकार सीलिंग और नजूल की जमीन के बारे में भी आवास विभाग का एक प्रस्ताव तैयार है, उसे भी उपचुनाव के बाद जारी किया जाएगा।

नगर विकास विभाग ने निकाय, नगर निगम और जल संस्थानों के कर्मचारियों को एरियर भुगतान का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उस प्रस्ताव के भी चुनाव के बाद जारी होने की संभावना है। इसी प्रकार जेएनएनयूआरएम के तहत महानगरों के विकास के प्रस्ताव तैयार हैं, लेकिन उन्हें अंतिम रूप उपचुनाव के बाद दिए जाने की संभावना है।

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