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प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की आंशिक जानकारी को अनुमति

प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की आंशिक जानकारी को अनुमति

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री की हाल ही में हुई हृदय शल्य क्रिया के बारे में अत्यधिक मीडिया कवरेज होने के कारण पहले से ही सार्वजनिक रूप में मौजूद उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के खुलासे की अनुमति दे दी है।
    
बहरहाल, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारणों, निजता के व्यैक्तिक अधिकार की रक्षा और सूचना की विश्वास आधारित प्रकति का हवाला देते हुए पारदर्शिता हितैषी आयोग का यह मत था कि शेष जानकारी का खुलासा रोका जाना चाहिये। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने मौजूदा प्रधानमंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की बीमारी के विवरण चाहने संबंधी एक समान तरह की याचिका खारिज कर दी थी। इसके करीब एक महीने बाद यह फैसला आया।
   
सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित ने कहा कि मौजूदा तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्वास्थ्य और चिकित्सा समस्याएं मीडिया के अत्यधिक कवरेज के चलते पहले से ही सार्वजनिक रूप में मौजूद हैं, जैसा कि वर्तमान प्रधानमंत्री की हाल में हुई हृदय शल्य क्रिया में देखने में आया है। लिहाजा ये सूचनाएं दी जा सकती हैं।

सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मौजूदा तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्वास्थ्य तथा चिकित्सा समस्याओं के विवरण देने की मांग की थी। इसी के साथ सरकार के इलाज पर हुए खर्च का विवरण भी चाहा गया था।
   
अपने आदेश में हबीबुल्ला ने निर्देश दिये थे कि इलाज के दौरान खर्च राशि के विवरण दिये जायें क्योंकि यह खर्च जनता से एकत्रित राजकोष में से किया जाता है। लेकिन मौजूदा आदेश में दीक्षित ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है।
   
प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना का अधिकार कानून के तहत दाखिल अर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के पास भेज दी थी। इस विभाग ने सूचना देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि प्रधानमंत्री के लिये चिकित्सा सेवा योजना एक गोपनीय दस्तावेज है।
   
अपील की सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि अपीलकर्ता की चाही गयी सूचना विश्वास पर आधारित प्रकृति की है और सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत इसे साफ तौर पर छूट मिली हुई है। इस धारा के तहत विवरण तभी सार्वजनिक किया जा सकता है जब सक्षम प्राधिकार को इस बात की तसल्ली हो कि इस तरह की सूचना का खुलासा होना व्यापक जनहित में है।

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