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सतर्कता आयोग के जाल में 100 से अधिक अधिकारी

सतर्कता आयोग के जाल में 100 से अधिक अधिकारी

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने रेल मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 21- 21 अधिकारियों सहित 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित अनियमितताओं के चलते दंडात्मक कार्यवाही की सलाह दी है।

सीवीसी ने अगस्त माह की प्रदर्शन रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली नगर निगम के 13 अधिकारी, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के आठ, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के पांच और केन्द्रीय आबकारी और सीमा शुल्क बोर्ड, गृह मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के चार-चार अधिकारी उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ आयोग ने दंडात्मक कार्यवाही की सलाह दी है।

भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ने 68 अन्य अधिकारियों के खिलाफ दंड लगाने की सलाह दी है। इसमें नेशनल अल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 14, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 12-12, रेल मंत्रालय के छह और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पांच-पांच अधिकारी शामिल हैं।

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