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बिना भर्ती नियमावली के आठ साल से चल रहा राप्रसे संवर्ग

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए नियुक्ित तथा प्रोन्नति की सेवाशर्त निधारित नहीं है। बिना भर्ती नियमावली के ही संवर्ग चल रहा है। वर्ष 2002 में गठित राप्रसे नियमावली में नियुक्ित और प्रोन्नति के लिए सेवाशर्त तय नहीं है। वर्ष 1में ही नये सिर से कैडर नियमावली बनाने का निर्देश मिला था। पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति सह फिटमेंट कमेटी और अपीलीय कमेटी ने भी नियमावली बनाने पर जोर दिया था। राज्य बनने के बाद मुख्य सचिव ने भी कार्मिक विभाग को सृजित पदों पर नियुक्ित के लिए भर्ती नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया था। अब तक बिहार सिविल सेवा (कार्यपालक शाखा) और कनीय सिविल सेवा भर्ती नियमावली 1और बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1े प्रावधानों के तहत नियुक्ित और प्रोन्नति हो रही है। सरकार ने माना है कि नये अधिनियम और संकल्पों के मुताबिक इस सेवा के लिए सेवा शर्त और भर्ती नियमावली तैयार किया जाना जरूरी है। स्वच्छ प्रशासन के लिए यह जरूरी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रस्ताव था। इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

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