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बदहाल हैं स्वास्थ्य सुविधाएं

उत्तर प्रदेश की आबादी का तीन-चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत असंतोषजनक हैं। सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में मात्र 29 प्रतिशत लोग पक्के घरों में रहते हैं और 67 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी संगीन है जहां 84 प्रतिशत लोगों को शौचालय नहीं प्राप्त है। सिर्फ 9 प्रतिशत लोगों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है।

यूपी में जन्मदर 10 प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है। मृत्यु दर भी देश के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मनुष्य का अहम अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सा की हालत बहुत खराब है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध कराने के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद गरीबों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपलब्ध कराने में कोताही बरती जाती है। बीते सालों में सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने और अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जो भी घोषणाएं की गईं वे कुल मिलाकर निरर्थक ही साबित हुईं। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा दिन-प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है, इसके एक नहीं अनेक प्रमाण सामने आ चुके हैं, लेकिन समस्या यह है कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की बुनियादी खामियों को दूर करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि एक ओर राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में दवाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है और दूसरी ओर आम जनता का अनुभव यह बताता है कि दवाओं की बात तो दूर, अस्पतालों में उसे चिकित्सक और अन्य सहयोगी कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ-साथ अन्य कर्मियों के बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं, लेकिन उन्हें भरने के लिए कहीं कोई तत्परता प्रदर्शित नहीं की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने का जो निर्देश दिया उसके पालन की दूर-दूर तक संभावना नहीं नजर आती। इस वर्ष चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में वृद्धि की गई है, लेकिन जब तक इसका सदुपयोग नहीं सुनिश्चित किया जाता तब तक इस वृद्धि का कोई मतलब नहीं। वास्तव में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए धन कोई समस्या है भी नहीं, बल्कि इसके लिए तो दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

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