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नमाज पर रोक के मामले में रक्षा सचिव तलब

उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने रक्षा मंत्रलय के सचिव को कानपुर की एक मस्जिद के मामले में नोटिस जारी कर तलब किया है। इस पर रक्षा मंत्रलय के सचिव या सक्षम प्राधिकारी को 13 नवम्बर की दोपहर तीन बजे तक आयोग में उपस्थित होकर सफाई पेश करने का आदेश दिया गया है।

शहरकाज़ी कानपुर मो.आलम रज़ा खाँ ने आयोग के अध्यक्ष एस.एम.ए.काजमी को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि भज्जापुरवा कैण्ट कानपुर में एक मस्जिद और उसके बगल में एक मज़ार स्थित है। मस्जिद में 19 अक्टूबर 1993 तक पाँचों वक्त की नमाज होती रही है। मगर पिछले 16 वर्षो से सेना इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देती बल्कि अब सेना इस मस्जिद के आसपास चहारदीवारी खड़ी करवा रही है। मस्जिद के बगल में ही हजरत पीर मोहम्मद साहेब गाजी खलीफा की मजार भी है।

आयोग के अध्यक्ष एस.एम.ए.काजमी ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रलय के सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा है कि मामले की तस्दीक ज़रूरी है। साथ ही मस्जिद में नमाज पर रोक भी तत्काल हटनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मस्जिद सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड में बतौर वक्फ संख्या 2535 दर्ज है और इस आधार पर यह मस्जिद गैर कानूनी भी नहीं कही जा सकती।

उधर एक अन्य मामले में आयोग ने फैजाबाद में दो मुस्लिम रिक्शा चालकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने और उन्हें कई दिनों बाद भी न छोड़े जाने, उनकी पिटाई किए जाने पर वहां के एसएसपी और डीआईजी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह कार्रवाई फैजाबाद के खवासपुरा कंघी गली स्थित हेलाल कमेटी के समन्वयक खालिक अहमद खाँ की शिकायत पर की है। आयोग के अध्यक्ष ने इस मामले में उक्त दोनों पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह मामले की जाँच करवाकर समुचित कार्रवाई करें और तीन दिन के भीतर इस कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग में पेश करें।

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