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महज 27 फीसदी को ही मिलती है सूचनाः अध्ययन

महज 27 फीसदी को ही मिलती है सूचनाः अध्ययन

देश भर के सूचना आयोगों का प्रदर्शन जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक अध्ययन कहता है कि आयोगों का दरवाजा खटखटाने वाले 100 में से महज 27 लोगों को ही चाही गई जनकारी मिल पाती है और अपीलकर्ता के पक्ष में जारी होने वाले 39 फीसदी आदेश ही लागू हो पाते हैं।

मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानित अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2008 के आरटीआई पुरस्कारों के लिए अपने गैर-सरकारी संगठन पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन के बारे में बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूचना आयोगों में अपील करने वाले महज 27 फीसदी लोगों को ही सूचना मिल पाती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में देश भर के 28 सूचना आयोगों और एक केंद्रीय आयोग ने 51,128 आदेश जारी किए। इनमें से 34,980 मामलों में आदेश सूचना का खुलासा करने के पक्ष में जारी हुए।

केजरीवाल ने कहा कि ऐसे 34,980 अपीलकर्ताओं से हमने यह बुनियादी सवाल किया कि क्या उन्हें चाही गई सूचना मिली। इसमें से छह हजार लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूचना का खुलासा करने के पक्ष में जारी होने वाले कुल आदेशों में से महज 39 फीसदी मामलों में ही अपीलकर्ता को चाही गई सूचना मिल पाई।

केजरीवाल ने कहा कि अपीलकर्ताओं की नजर में जिन आयोगों का कामकाज सबसे ज्यादा संतुष्टि देने वाला रहा है, उसमें कर्नाटक राज्य सूचना आयोग शीर्ष पर है जहां अपील करने वाले 55 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें चाही गईसूचना मिली। उन्होंने कहा कि इसी तरह अपीलकर्ताओं की नजर में पिछले वर्ष सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिम बंगाल राज्य सूचना आयोग का रहा जहां अपील करने वाले महज छह फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें सूचना मिली। इस सूची में पांचवें क्रम पर केंद्रीय सूचना आयोग भी है जहां अपील करने वाले महज 19 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें चाही गई सूचना मिल पाई।

केजरीवाल ने कहा कि अध्ययन में उत्तर प्रदेश, तमिलनाड़ु और सिक्किम के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जनकारी मुहैया नहीं कराई, तमिलनाड़ु के आयोग ने जारी हुए कुल आदेशों में से महज कुछ की ही प्रति उपलब्ध कराई और सिक्किम ने अपीलकर्ताओं के पते हमें नहीं बताए। उन्होंने कहा कि प्रभावक्षमता यानी अपने आदेशों को लागू करवाने के मामले में केरल के सूचना आयुक्त पी़ फजीलुद्दीन शीर्ष पर हैं जिन्होंने वर्ष 2008 में अपने 75 फीसदी आदेशों का कार्यान्वयन कराया। वहीं, केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला इस सूची में चौथी पायदान पर हैं जो अपने 63 फीसदी आदेश ही लागू करा सके।

केजरीवाल ने कहा कि ये मसौदा रिपोर्ट है क्योंकि सूचना आयुक्त, सूचना अधिकारी और जन अपीलकर्ता में दिए जाने वाले वर्ष 2008 के आरटीआई पुरस्कारों के लिए लोगों से उनके अनुभव बताने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोग डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आरटीआई अवॉर्डस डॉट ओआरजी पर अपने तजुर्बे बता सकते हैं। इसके बाद एक दिसंबर को पुरस्कारों की घोषणा होगी।

केजरीवाल ने कहा कि आरटीआई पुरस्कारों के निर्णायक मंडल में अभिनेता आमिर खान, पूर्व चुनाव आयुक्त ज़े
एम लिंगदोह, वरिष्ठ पत्रकार प्रणव रॉय, कानूनविद फाली एस नरीमन आदि प्रतिष्ठित शख्सियतें शामिल हैं।

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