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पाकिस्तान में दरार

वजीरिस्तान में चल रहा ऑपरेशन राह-ए-निजात कहीं राह-ए-आफत में न बदल जाए। इस बात की आशंका भारतीय रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने व्यक्त की है और इसी के मद्देनजर उन्होंने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को भी चौकस कर दिया है। उधर ईरान में फिदायीन हमले ने उनके महत्वपूर्ण इलीट फोर्स को जिस तरह से गहरा नुकसान पहुंचाया है, उससे नए तरह के आरोपों का दौर शुरू हो गया है।

ईरान ने इस हमले में पश्चिमी देशों के साथ पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान की भूमिका होने का संदेह जताया है। जाहिर है एक तरफ वहां की सेना और शासक वर्ग आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका के भारी दबाव में है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई से बिलबिलाए आतंकी कोई और मोर्चा खोलने के लिए छटपटा रहे हैं। ईरान पर हमले से पहले पाकिस्तान के रावल पिंडी स्थित सेना मुख्यालय फिर लाहौर के पुलिस और खुफिया बल के केंद्र और उसके बाद पेशावर में जिस तरह ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, उसकी योजना मुंबई में पिछले साल नवंबर में हुए हमले से बहुत मिलती है।

इन हालात को देखते हुए भारत के तटरक्षक दल और नौसेना ने ऑपरेशन रक्षा का संयुक्त अभियान भी चलाया है। लेकिन पाकिस्तान में मचे इस घमासान के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आयाम दोनों हैं। ऑपरेशन राह-ए-निजात और पाकिस्तान को सन् 2014 तक हर साल 1.5 अरब डालर की गैर सैन्य मदद देने के लिए अमेरिका में पास हुए कैरी-लुगर कानून का समय लगभग एक ही है। इसी दौरान पाकिस्तान ने यह शिकायत भी की थी कि इस कानून के तहत उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाई जा रही है।

तालिबान भी कह रहा है कि सरकार ने ओबामा को खुश करने के लिए देश की संप्रभुता को दांव पर लगा दिया है। कुछ कर दिखाने के लिए हो रही इस कार्रवाई की तारीफ करने के बावजूद अमेरिकी विदेश विभाग इसकी कामयाबी पर विश्वास नहीं जता पा रहा है। दरअसल वजीरिस्तान वह इलाका है, जहां अफगानिस्तान से भागे खतरनाक आतंकियों ने कबीलाई इलाकों में अपने गढ़ बना रखे हैं। इसीलिए यह कार्रवाई स्वात घाटी में हुई सैन्य कार्रवाई से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण कही जा रही है। यहां अब तक जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, वह किसी न किसी समझौते में खत्म हुई हैं। आज यह कार्रवाई किसी अंजाम पर पहुंचती है तो पाकिस्तान में नए घमासान और सैनिक तानाशाही की स्थितियों को रोकना आसान नहीं होगा।

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