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विनिवेश की ऊर्जा

नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) के पांच प्रतिशत हिस्से का विनिवेश करने का सरकार का फैसला बिजली से कम, अर्थ से ज्यादा ताल्लुक रखता है। जब संप्रग सरकार दूसरी बार सत्ता में आई थी, तब यह माना जा रहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का जोर-शोर से विनिवेश होगा क्योंकि अब वाम का अंकुश सरकार पर नहीं है। लेकिन मंदी ने इस मामले को टलवा दिया। अब सरकार ने अगर एनटीपीसी में विनिवेश करने की घोषणा की है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की सुधरती स्थिति के मद्देनजर सरकार को सफलता की उम्मीद है।

पिछले बजट में हर साल विनिवेश के जरिए 20,000 करोड़ रुपए सालाना पाने का लक्ष्य रखा गया था और यह विनिवेश इसी दिशा में एक कदम है, जिससे लगभग 8,000 करोड़ रुपया मिल सकता है। एनटीपीसी में इसके बावजूद सरकार की भागीदारी 84.5 प्रतिशत रहेगी, इस वजह से उसकी मिल्कियत में भी कुछ फर्क नहीं आएगा। यह विनिवेश का फैसला इस बात का लक्षण है कि जल्दी ही कई सरकारी उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने लाभ कमाने वाले सारे सरकारी उद्यमों में 10 प्रतिशत विनिवेश की मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया का एक लाभ यह होगा कि सरकारी उद्यमों के कामकाज में बेहतरी हो सकती है। एनटीपीसी ही इसका एक उदाहरण है। एनटीपीसी की आर्थिक मजबूती की बुनियादी वजह यह है कि वह एक ऐसे उत्पाद यानी बिजली का करोबार करती है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली निर्माता है, लेकिन वह मांग में वृद्धि के हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ा पा रही है। इस स्थिति से उसे उबरना होगा, क्योंकि देर-सवेर मांग और पूर्ति के बीच यह खाई देश की आर्थिक तरक्की को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। विनिवेश की प्रक्रिया से उसका कामकाज सुधरने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

एनटीपीसी की अपनी क्षमताएं बढ़ाने की काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और उसने परमाणु बिजली के क्षेत्र में आने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एनटीपीसी में विनिवेश का फैसला करके सरकार ने दो संदेश दिए हैं, पहला यह कि वह ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, दूसरा यह कि अर्थव्यवस्था अब फिर ऐसी स्थिति में आ गई है कि विनिवेश से अच्छी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। आने वाले वक्त में दोनों ही मोर्चो पर काफी हलचल दिखने की संभावना है।

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