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आईपीएल पर केन्द्र ने राज्यों के पाले में फेंकी गेंद

आम चुनावों के दरमयान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ट्वेंटी-20 प्रतियोगिता आयोजित करने को लेकर गृह मंत्रालय और आयोजन समिति के बीच सोमवार को हुई बैठक का कोई नजीता नहीं निकल पाया। गृह मंत्रालय ने आईपीएल से एक बार फिर उन राज्यों से सुरक्षा संबंधी आश्वासन हासिल करने को कहा है, जहां आईपीएल मैच खेले जाने हैं। केंद्र सरकार ने चुनावों के मद्देनजर खिलाड़ियों, दर्शकों और आयोजन स्थलों को सुरक्षा मुहैया कराने में अपनी असमर्थता जताई है। बैठक में आईपीएल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव एन. श्रीनिवासन ने किया। आईपीएल प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) रमन श्रीवास्तव से मिला। बैठक में लोकसभा चुनावों और आईपीएल के आयोजन की तीथियों में समानता के कारण आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा हुई। मंत्रालय ने आईपीएल से एक बार फिर कार्यक्रम को पुनर्निधारित करने और उन राज्यों से सुरक्षा संबंधी आश्वासन हासिल करने को कहा है, जहां आईपीएल मैच खेले जाने हैं। दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी बैठक थी। बैठक के बाद श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर आईपीएल मैचों में सुरक्षा प्रदान करने को लेकर चिंता जाहिर की है। हमने मंत्रालय के सामने अपनी समस्या रख दी है। साथ ही हमने मंत्रालय को अपने साझेदारों से जुड़ी समस्याओं से भी अवगत करा दिया है।’’ उल्लेखनीय है कि आईपीएल और लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने हैं। आईपीएल की शुरुआत जहां 10 अप्रैल से होगी वहीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान 16 अप्रैल को होगा। मतगणना 16 मई को होगी, जबकि आईपीएल का फाइनल मुकाबला 24 मई को खेला जाना है।

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