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सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा

सरकार की ओर से यह दिवाली का तोहफा है, सूखे की मार ङोल रहे लोगों को और साथ ही नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को। राज्यपाल की परामर्शी परिषद की शुक्रवार को यहां हुई बैठक में सूखा पीड़ितों को तीन महीने और मुफ्त अनाज देने का फैसला किया गया। इसके अलावा नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी अब प्रतिमाह फिक्स्ड वेतन मिला करेगा।

राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्व में सरकार ने सूखा पीड़ितों के बीच अक्तूबर महीने तक मुफ्त अनाज वितरण की घोषणा की थी। अब इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तीन महीने और यानी अगली जनवरी तक लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग के ग्रेच्यूट्स लीव की राशि से गरीबों के बीच खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।


परिषद के एक अन्य फैसले के मुताबिक नगर निगम के मेयर को 10 हजार, डिप्टी मेयर को नौ हजार तथा पार्षदों को सात हजार फिक्स्ड वेतन मिलेगा। इसी तरह नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष को सात हजार, उपाध्यक्ष को छह हजार तथा पार्षदों को पांच हजार वेतन दिया जाएगा। वेतन पाने के लिए सरकार ने शर्त रखी है। बोर्ड की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर उस माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से खजाने पर 3.68 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। नगर निकायों के प्रतिनिधि सरकार से मानदेय देने की लगातार मांग करते आ रहे थे।

नगर निगम
मेयर -10,000 रुपए
डिप्टी मेयर - 9,000 रुपए
निगम पार्षद -7,000 रुपए
नगर परिषद और नगर पंचायत
अध्यक्ष -7,000 रुपए
उपाध्यक्ष -6,000 रुपए

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