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स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट -1 का निर्माण शुरू

नीतीश सरकार का सपना साकार होने जा रहा है। 820 किमी. नई स्टेट हाइवे का दो लेन निर्माण शुरू हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की निर्माण एजेंसियों ने यह बीड़ा उठाया है। करीब दो खरब रुपए की लागत से 820 किमी. लम्बाई वाली राज्य सरकार की इस पहली मेगा प्रोजेक्ट से प्रदेश का काया-कल्प होगा। इन सड़कों को नीतीश सरकार ने सत्ता संभालते ही स्टेट हाइवे का दर्जा दिया था।


88 किमी. लम्बाई वाले एसएच/73 सीवान-बसन्तपुर-मशरख-अमनौर-शीतलपुर हाइवे के निर्माण पर 229 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। दिल्ली की एजेंसी जीआर-जेकेएम (जेवी) इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्ष 2012 के जनवरी तक इसे बनायेगी। 47 किमी. लम्बाई वाले एसएच/75 दरभंगा-कमतौल-सहारघाट-मधवापुर हाइवे का ठेका हैदराबाद की एजेंसी आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 156 करोड़ 64 लाख रुपए में लिया है। जुलाई 2011 तक यह बनेगा। 78 किमी. लम्बाई वाले एसएच/68 शिवगंज-रफीगंज-गोह-उपहारा-देवकुण्ड-बैदराबाद  हाइवे के निर्माण की जिम्मेवारी कोलकाता की एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिली है। 168 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत वाले इस हाइवे का निर्माण जनवरी 2012 तक पूरा करना है।  

 
153 किमी. लम्बाई वाले एसएच/69 डुमरिया-इमामगंज-शेरघाटी-गुरारू-टेकारी-रानीतालाब का निर्माण 313 करोड़ 50 लाख की लागत से हो रहा है जिसे जनवरी 2012 तक बन जाना है। वहीं 58 किमी. लम्बाई वाले एसएच/70 गया-फतेहपुर-सिरदल्ला-रजौली का निर्माण 105 करोड़ 50 लाख की लगात से हो रहा है जिसे जनवरी 2011 तक बनाना है। इन दोनों हाइवे का निर्माण मुम्बई की गैमन इंडिया लिमिटेड कर रही है।
गुड़गांव की सी एण्ड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दो हाइवे बना रही है। 159 करोड़ 57 लाख की लागत से 85 किमी. लम्बाई वाले एसएच/71 जहानाबाद-घोसी-इस्लामपुर-राजगीर-गिरियक-पार्वतीपुर-शाहपुर हाइवे का निर्माण मई 2011 तक पूरा होना है। 225 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 85 किमी. लम्बाई वाले एसएच/74 हाजीपुर-वैशाली-साहेबगंज-केशरिया-अरेराज हाइवे को मई 2011 तक बनाना है।


हैदराबाद की बीएससी- सी एण्ड सी (जेवी) एजेंसी भी दो महत्वपूर्ण हाइवे बना रही है। 121 किमी. लम्बाई वाले एसएच/76 अररिया-रानीगंज-त्रिवेणीगंज-पिपरा-सुपौल-भपटियाही (लागत- 299 करोड़ 75 लाख) और 105 किमी. लम्बाई वाले एसएच/77 कुरसेला-सरसी-रानीगंज-फारबिसगंज (लागत-277 करोड़ 92 लाख) हाइवे का निर्माण नवम्बर 2011 तक पूरा करना है। एडीबी ने निर्माण की 80 फीसदी राशि सॉफ्ट लोन के तौर पर बिहार सरकार को दिया है। निर्माण के लिए गंभीर एडीबी ने अपने एक अधिकारी को भी इन सड़कों की निर्माण की मानिटरिंग के लिए बिहार में तैनात किया है।

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