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केंद्र ने दिए दस करोड़

भारत सरकार की ई-गवर्नेस योजना के तहत उत्तराखंड स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे नाम की योजना शुरू कर दी गई है। केंद्र ने इस योजना को चालू करने के लिए उत्तराखंड को 9.97 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं।
ई-गवर्नेस योजना के तहत स्टेट डिलीवरी गेटवे सिस्टम योजना उत्तराखंड में शुरू हो रही है। राज्य के स्थापना दिवस 9 नवम्बर को इस योजना की शुरूआत होने जा रही है।

इस योजना के तहत जनता को विभिन्न विभागों द्वारा मिलने वाली सेवाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 40 सर्विस इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध होगी। इस योजना को जिला स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से उत्तरा पोर्टल के लिए आईआईटी रुड़की को सालाना दिए जाने वाले तीन करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी।

उत्तरा पोर्टल अभी आईआईटी रुड़की के सहयोग से चल रहा है लेकिन स्टेट डिलीवरी गेटवे सिस्टम के अंतर्गत उत्तरा पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस योजना के लिए 9.97  करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। इसकी सूचना राज्य आईटी विभाग को भी भेज दी गई है। इस योजना के तहत सभी सेवाएं कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी और किसी भी तरह के प्रमाण पत्र लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

कियोस्क के माध्यम से जनता की परेशानी दूर किए जाने की इस कवायद को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य स्तर पर संचालित उत्तरा पोर्टल को भी स्टेट पोर्टल के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत पौड़ी में जिलाधिकारी स्तर के 75 प्रतिशत कार्य कंप्यूटराइज्ड होने जा रहे है। यह कार्य मार्च 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

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