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कैरी लुगर विधेयक पर ओबामा ने किया दस्तखत

कैरी लुगर विधेयक पर ओबामा ने किया दस्तखत

पाकिस्तान को साढ़े सात अरब अमेरिकी डालर की असैनिक मदद वाले कैरी लुगर विधेयक पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को दस्तखत कर दिया। पाकिस्तानी सेना की आपत्तियों के वाबजूद संसद की दो समितियों ने इसके प्रारूप में बदलाव करने से इनकार कर दिया लेकिन पाकिस्तान को भरोसा दिलाया कि विधेयक से उसकी सम्प्रभुता और राष्ट्रीय हित खतरे में नहीं पड़ेंगे।
    
ओबामा ने कैरी लुगर विधेयक पर दस्तखत की समयावधि समाप्ति से एक दिन पहले गुरुवार को एनहेन्स्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट आफ 2009 पर हस्ताक्षर कर दिया। राष्ट्रपति के दस्तखत की दस दिन की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो रही थी। राष्ट्रपति के पास विधेयक आने के दस दिन के भीतर उस पर दस्तखत करना अनिवार्य होता है।
     
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता राबर्ट गिब्स ने एक बयान में कहा कि यह कानून अमेरिका में पाकिस्तान के लिए व्यापक समर्थन की ठोस अभिव्यक्ति है। कांग्रेस के दोनों सदनों में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
     
इससे पहले बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस ने एक व्याख्यात्मक बयान जारी कर पाकिस्तान की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि विधेयक से उसकी सार्वभौमिकता का अतिक्रमण होगा। कांग्रेस ने लेकिन विधेयक के प्रारूप में किसी तरह से बदलाव से इनकार कर दिया ।

गिब्स ने कहा कि नया कानून, पाकिस्तान में रहन—सहन की दशा को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता, लोकतंत्र को मजबूत करने, विधि के शासन और पाकिस्तान एवं अमेरिका के लिए चरमपंथ के खतरे से लड़ने के लिए साझे प्रतिबद्धता पर आधारित है।
   
उल्लेखनीय है कि ओबामा के दस्तखत से पहले कैरी लुगर विधेयक पर नाटकीय घटनाक्रम कई दिनों से जारी था जिसके तहत पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने इसकी कुछ शर्तों पर कड़ी आपत्ति जताई थी और ओबामा प्रशासन को सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत कराने के लिए पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को आनन-फानन में अमेरिका आना पड़ा था।
     
कैरी लुगर विधेयक के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जानी वाली असैन्य मदद में तीन गुना इजाफा किया है और अगले पांच वर्षों में पाकिस्तान को 7.5 अरब अमेरिकी डालर मिलेंगे।
     
इससे पहले बीते सप्ताह पाकिस्तानी सेना ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताई थी जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी विदेश मंत्री इस बात का मूल्यांकन करेंगी कि सेना पाकिस्तान की राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रही है। मूल्यांकन में इस बात की पुष्टि करना भी शामिल है कि अमेरिकी मदद का पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

विधेयक में पाकिस्तान से क्वेटा, मुरीदके और अन्य इलाकों में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भी कहा गया है जो उसके पड़ोसियों के लिए खतरा हैं। इसमें परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान का नाम लिए बिना पाकिस्तान से कहा गया है कि वह परमाणु प्रसार तंत्र के बारे में सूचना मुहैया कराए।

इससे पहले, कैरी लुगर विधेयक पर पाकिस्तान की आपत्ति के बाद कांग्रेस की दो अहम समितियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी व्याख्यात्मक बयान को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में गुरुवार को पेश किया गया और इसे कांग्रेस के रिकार्ड का एक हिस्सा बनाया गया है।
   
अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिनिधि सभा की समिति के अध्यक्ष हावर्ड बर्मन ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी से गुरुवार को कहा कि व्याख्यात्मक बयान को कैरी लुगर विधेयक के साथ नत्थी किया जाएगा जिसे हाल ही में सदन ने पारित किया गया है।
  
विधेयक में कोई बदलाव नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए कैरी ने कहा कि इस संयुक्त व्याख्यात्मक बयान का मकसद विधेयक के पाठ की सही व्याख्या करना और विधेयक की मूल भावना के मुताबिक इसके प्रावधानों का ईमानदारी से कार्यान्वयन करना है। व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि वित्तीय मदद के लिए केवल यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मदद का लाभ पाकिस्तानी लोगों को मिले।  

व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस मदद का नियत समय पर मूल्यांकन करने का मकसद यह जानना है कि कोष किस तरह से खर्च किया जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार उनके आपसी हितों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्याख्या, जो संकेत देती है कि अमेरिका पाकिस्तान की सम्प्रभुता को पूरी तरह से मान्यता नहीं देता, कांग्रेस के इरादे के विपरीत होगा।
  
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सेना विधेयक के प्रावधानों को बेहद दखलअंदाजी के रूप में देख रही है। सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी की अध्यक्षता में सैन्य कमांडरों की बीते सप्ताह हुई बैठक में इस पर गंभीर चिंता भी जताई गई थी।

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