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केन्द्र व राज्यों के बीच जीएसटी पर बन रही है सहमति:श्रीधर

अगले साल से गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी) लगाने की तैयारियाँ तेजी से चल रही हैं और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि विभिन्न राज्यों व केन्द्र के कर ढाँचे में एकरूपता रहे। कस्टम और केन्द्रीय उत्पाद  के मुख्य आयुक्त वी.श्रीधर के मुताबिक इसे लागू किए जाने से पहले कुछ संवैधानिक बदलावों और कर संग्रह के मौजूदा ढाँचे में अत्याधुनिक तब्दीलियों की जरूरत है।

लखनऊ में विभाग की समीक्षा और राज्य के बड़े कारोबारियों व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद श्रीधर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इस नई कर प्रणाली को लागू करने से पहले कई मूलभूत मुद्दों पर सहमति बनाई जानी है। मसलन उत्पादकों व फुटकर विक्रेताओं के लिए इसका स्वरूप क्या होगा। उत्पादों की सूची सभी राज्यों के लिए एक ही होगी।

विभागों को पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड किया जाना भी जरूरी है। इस बारे में वित्त मंत्रियों की बातचीत जारी है। भारत-नेपाल सीमा पर नकली नोट, तस्करी व कर चोरी पर नियंत्रण न हो पाने की बाबत उन्होंने कहा कि उनका विभाग पूरी कोशिश कर रहा है पर हर माल की जाँच नहीं हो सकती। इस तरह की सारी कार्रवाइयां इंटेलिजेंस की सूचनाओं पर आधारित होती हैं। पक्की सूचना मिलने पर कार्रवाई होती है।

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  • Web Title:जीएसटी पर बन रही है सहमति:श्रीधर