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गन्ना मूल्य पर फैसला टला, बोनस अब दीवाली बाद

गन्ना मूल्य पर अभी तक एक राय न बन पाने के कारण मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इससे सम्बंधित प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। राज्य कर्मचारियों को दीवाली से पहले बोनस देने से संबंधित प्रस्ताव भी पेश नहीं हो सका। दरअसल एरियर और बोनस का एक साथ भुगतान करने की सरकार की स्थिति नहीं है। लिहाजा दीपावली से पहले 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान करने व बोनस दीवाली बाद देने का फैसला हुआ। हालांकि सत्ता के गलियारों में गन्ना

मूल्य और बोनस को लेकर यह चर्चा भी तैरती रही कि कैबिनेट में ये फैसले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि कई जिलों में उप चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है। इसके अलावा यह भी कि चुनावों के बीच दरों की घोषणा से उपजने वाले माहौल को सरकार फिलहाल टालना चाहती है इसलिए फैसले को टाला गया। लखनऊ और आगरा सहित अनेक शहरों में मीटर से पानी देने का प्रस्ताव को विधानसभा उप चुनाव के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी। इसे भी कैबिनेट ने फिलहाल टाल दिया है। राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के 1998-99 के अनुदान को कैबिनेट ने डिफ्रीज करने का फैसला किया है। पूर्व में इस अनुदान को फ्रीज कर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ( पंचायत एवं स्थानीय निकाय) की नियुक्तियों और सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है।

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