DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

पांच लाख रुपए तक के टेंडर में आरक्षण

अथॉरिटी से जारी होने वाले टेंडरों में एससी-एसटी को अलग से आरक्षण मिलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर पांच लाख तक की राशि वाले टेंडरों में से 21 फीसदी टेंडर एससी-एसटी को देने का निर्देश दिया है।


नोएडा अथॉरिटी से हर साल पांच लाख रुपए तक के एक हजार टेंडर जारी होते हैं। करीब चार सौ टेंडर पांच लाख रुपए से अधिक के जारी होते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिक, मेनटेनेंस, जल, जनस्वास्थ्य समेत कई कार्यो में पांच लाख रुपए तक के टेंडर निकाले जाते हैं। अब तक टेंडर में अलग से आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, अथॉरिटी के तय मानकों को पूरा करने वालों को टेंडर मिल जाता था। अब एससी-एसटी को आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के टेंडरों में आरक्षण तो प्रदेश भर में पहले से लागू था, मगर अथॉरिटी के टेंडर में आरक्षण संभवत: पहली बार नोएडा में ही लागू हुआ है।

इससे पहले एससी-एसटी आयोग के निर्देश पर अगस्त माह में शासन ने नोएडा अथॉरिटी की आवासीय योजना में लागू कुल आरक्षण में से एससी-एसटी को 22 फीसदी आरक्षण देने का निर्देश दिया था। इसके पीछे तर्क है कि एससी-एसटी वर्ग के छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को भी टेंडर पाने में सहूलियत मिलेगी। अथॉरिटी के अफसर शासन का फैसला बताकर औपचारिक तौर पर इस मामले में बोलने को तैयार नहीं हैं।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:पांच लाख रुपए तक के टेंडर में आरक्षण