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राजस्थान हाई कोर्ट ने गुजर्र आरक्षण पर लगाई रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने गुजर्र आरक्षण पर लगाई रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गुजर्रों एवं अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को मुहैया कराए गए आरक्षण पर रोक लगा दी है क्योंकि यह आरक्षण के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायमूर्ति एम एन भंडारी की खंडपीठ ने इन समुदायों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी क्योंकि यह कुल आरक्षण के लिए निर्धारित की गई 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। यह आदेश राजस्थान विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा दायर पत्र याचिका के आधार पर सुनाया गया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमने पत्र की जांच उच्चतम न्यायालय के इंदिरा श्वायानी फैसले की रोशनी में किया तथा पाया कि सरकार द्वारा गुजर्र समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय को दिया गया आरक्षण निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा लिहाजा अतिरिक्त आरक्षण पर रोक लगाई जाती है।

सरकार ने गुजर्रों और आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदायों को क्रमश: पांच प्रतिशत और 14 प्रतिशत आरक्षण दिया था। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था।

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