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केन्द्रीय कर्मियों की तरह ही राज्यकर्मियों को भी मिलेगा पेंशन

बिहार सरकार ने छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया है।

 राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि पेंशन पुर्नीक्षण एक जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है और इसका आर्थिक लाभ एक अप्रैल 2007 के प्रभाव से देय होगा।

 मोदी ने कहा कि पुर्नीक्षण पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय पेंशनधारियों को प्राप्त वेतनमान के पुर्नीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्ण पेंशन के लिए जो पूर्व में 33 वर्ष की अहर्ता सेवा थी उसे घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। इसी तरह सेवानिवृत्ति की तिथि को दस वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को भी अब पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पूर्व में यह सीमा 20 वर्ष की थी।

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