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गैस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की टीम बढ़ाएगा तेल मंत्रालय

गैस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की टीम बढ़ाएगा तेल मंत्रालय

पेट्रोलियम मंत्रालय ने अंबानी बंधुओं के बीच गैस विवाद पर सरकार का रुख रखने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की टीम का आकार बढ़ाने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह मामले की सुनवाई शुरू होगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने और वकीलों की नियुक्ति के साथ कानूनी विशेषज्ञों की टीम मजबूत करने के लिए पिछले सप्ताह कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है।

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच गैस की कीमत एवं मात्रा को लेकर जारी विवाद में सरकार की ओर से एएसजी मोहन पारासरन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुकेश की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2005 में छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी से गैस की आपूर्ति के लिए एक पारिवारिक समझौता किया था।

सरकार ने मामले में पक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है और उसकी दलील है कि निजी पारिवारिक समझौते के जरिए राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल उचित नहीं होगा और कीमतें तय करने का अधिकार केवल सरकार के पास है।

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  • Web Title:गैस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की टीम बढ़ाएगा तेल मंत्रालय