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काला धन और लाल सलाम

दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री इस सवाल से जूझते रहते हैं कि धरती के कुछ क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा पैदा करते हैं वहां के निवासियों की स्थिति उतनी ही खराब क्यों होती है? हीरा,सोना और विविध वेशकीमती खनिजों के साथ आंतरिक संघर्षो से जूझ रहे कई अफ्रीकी देशों की तरह झारखंड की मौजूदा स्थिति पर भी इसी तरह के सवाल उठते हैं। वहां की स्थिति देख कर उसके जवाब के कुछ सूत्र खोजे जा सकते हैं।

अगर सोमवार को झारखंड और बिहार में नक्सलियों ने सरकारी कार्रवाई के विरोध में  दो दिन के बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है तो उससे पहले शुक्रवार को यह खबरें भी आई थीं कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा और उनके मंत्रिमंडल के तीन सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जांच शुरू कर दी है।

ऊपर से देखने पर यह दोनों खबरें एक दूसरे से अलग हैं पर जब इन्हें झारखंड की सकल स्थिति से जोड़ कर देखा जाए उनमें गहरा रिश्ता है। करीब नौ साल पहले गठित इस राज्य को न तो स्थिर सरकार मिली न ही कर्मठ। नतीजतन इस उम्मीद पर लगातार पानी फिरता गया कि बिहार से काटकर अलग राज्य बना देने से इस इलाके और यहां के आदिवासी समाज का तेजी से विकास होगा। जिन राजनेताओं ने राज्य को सिंगापुर की तरह विकसित कर देने का नारा दिया था वे अपना धन सिंगापुर में जमा करते रहे। पिछले कुछ साल के दौरान इस छोटे से राज्य में हुए घोटालों का आकार राज्य के बजट का आधा -तिहाई बताया जा रहा है।
   
ऐसा नहीं है कि जब यह भूभाग बिहार से संबद्ध था तो यहां भ्रष्टाचार नहीं होता था। बल्कि चारा घोटाला जैसा बड़ा कांड उसी समय हुआ था। पर अलग राज्य का आंदोलन इसी उम्मीद के साथ चलाया जा रहा था कि विकास के एक नए माडल के सपने के साथ इन तमाम कमियों को दूर कर लिया जाएगा। यह काम हो भी सकता था अगर वहां ईमानदार, समझदार और सक्षम नेतृत्व उभरता। ऐसा नहीं हो पाया इसीलिए इस बीच आमजन की निराशा बढ़ती गई । सरकार की गैर मौजूदगी में नक्सली समांतर सरकार चलाने लगे । लेकिन वामपंथी अतिवादी भी लूट और कालेधन के सहारे सिंगापुर के सपने के जवाब में माओवादी क्रांति का सपना दिखा रहे हैं। कुएं और खाई के बीच फंसे इस राज्य को जरूरत है एक नए सपने की, जो आगामी चुनाव में ईमानदार लोकतांत्रिक राजनीति ही दे सकती है।

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