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नकारात्मक छवि तोड़ने का वाहक बने आरटीआई: राष्ट्रपति

नकारात्मक छवि तोड़ने का वाहक बने आरटीआई: राष्ट्रपति

सूचना का अधिकार अधिनियम को लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कारगर माध्यम बताते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने  कहा कि कई बार नौकरशाही को लालफीताशाही के पोषक के रूप में देख जाता हैं और आरटीआई को इसी नकारात्मक छवि को तोड़ने का वाहक बनाए जाने की जरूरत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। जनता सरकार को चुनती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का कामकाज के आधार पर आकलन करती है। आरटीआई ने लोगों को प्रश्न करने और उसका उत्तर जानने का अधिकार दिया किया है।

उन्होंने कहा कि जनता और लोक प्रशासन के बीच संवाद लोकतंत्र को सहभागितापूर्ण बनाने और प्रगति एवं समृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सूचना का अधिकार अहम भूमिका निभाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम अमल में आने के बाद विभिन्न संस्थाएं अब सतत समीक्षा के दायरे में आ रही हैं और अब सूचना कुछ लोगों की सुविधा की वस्तु नहीं बन गई है।
   
प्रतिभा पाटिल ने कहा कि लोग बेहतर प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली की उम्मीद करते हैं और इसे पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए वे आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं। भारत समावेशी समाज का निर्माण करना चाहता है और समवेशी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के लिए विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन निष्पादन तंत्र को प्रभावी बनाना महत्वपूर्ण चुनौती है ताकि इन योजनाओं का लाभ महसूस किया जा सके।
   
राष्ट्रपति ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए खर्च किए जा रहे धन का प्रभावी उपयोग हो और उसकी बर्बादी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन सूचना के अधिकार को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। इस दिशा में आरटीआई को अमल में लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपायों को कूटबद्ध करने के साथ उसका उपयोग करना चाहिए।
   
प्रतिभा पाटिल ने कहा कि सूचना के अधिकार को बेहतर ढंग से अमल में लाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, इस दिशा में ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण है।

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